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To the Electors of the State of Illinois:

The purpose of a state constitution is to establish a structure for government and laws. The Illinois Constitution provides citizens with rights and protections; creates the executive, judicial, and legislative branches of government; clarifies the powers given to local governments; limits the taxing power of the State; and imposes certain restrictions on the use of taxpayer dollars. There are three ways to initiate change to the Illinois Constitution: (1) a constitutional convention may propose changes to any part; (2) the General Assembly may propose changes to any part; or (3) the people of the State by referendum may propose changes to the Legislative Article. Regardless of the method of initiating change, the people of Illinois must approve any changes of the Constitution before they become effective.

The proposed amendment adds Section 5.1 to the General Provisions Article of the Illinois Constitution. The new section would require a three-fifths majority vote to approve any pension or retirement benefit increase for public employees and officials. At the general election to be held on November 6, 2012, you will be called upon to decide whether the proposed amendment should become part of the Illinois Constitution.

PROPOSED AMENDMENT TO ARTICLE XIII OF THE ILLINOIS CONSTITUTION

Section 5.1 — Pension and Retirement Benefit Increases

No bill, except a bill for appropriations, that provides a benefit increase under any pension or retirement system of the State, any unit of local government or school district, or any agency or instrumentality thereof, shall become law without the concurrence of three-fifths of the members elected to each house of the General Assembly. If the Governor vetoes such a bill by returning it with objections to the house in which it originated, the provisions of Article IV, Section 9 shall govern the passage of that bill except that such bill shall not become law unless, upon its return, it is passed by a record vote of two-thirds of the members elected to each house of the General Assembly. If the Governor returns such a bill with specific recommendations for change to the house in which it originated, the provisions of Article IV, Section 9 shall govern the acceptance of those specific recommendations except that such recommendations may be accepted only by a record vote of two-thirds of the members elected to each house of the General Assembly, regardless of the bill’s date of passage or effective date.

For purposes of this subsection, the term “benefit increase” means a change to any pension or other law that results in a member of a pension or retirement system receiving a new benefit or an enhancement to a benefit, including, but not limited to, any changes that (i) increase the amount of the pension or annuity that a member could receive upon retirement, or (ii) reduce or eliminate the eligibility requirements or other terms or conditions a member must meet to receive a pension or annuity upon retirement. The term “benefit increase” also means a change to any pension or other law that expands the class of persons who may become a member of any pension or retirement system or who may receive a pension or annuity from a pension or retirement system. An increase in salary or wage level, by itself, shall not constitute a “benefit increase” unless that increase exceeds limitations provided by law.

No ordinance, resolution, rule, or other action of the governing body, or an appointee or employee of the governing body, of any unit of local government or school district that provides an emolument increase to an official or employee that has the effect of increasing the amount of the pension or annuity that an official or employee could receive as a member of a pension or retirement system shall be valid without the concurrence of three-fifths of the members of that governing body. For purposes of this subsection, the term “emolument increase” means the creation of a new or enhancement of an existing advantage, profit or gain that an official or employee receives by virtue of holding office or employment, including, but not limited to, compensated time off, bonuses, incentives, or other forms of compensation. An increase in salary or wage level, by itself, shall not constitute an “emolument increase” unless that increase exceeds limitations provided by law.

No action of the governing body, or an appointee or employee of the governing body, of any pension or retirement system created or maintained for the benefit of officers or employees of the State, any unit of local government or school district, or any agency or instrumentality thereof that results in a beneficial determination shall be valid without the concurrence of three-fifths of the members of that governing body. For the purposes of this subsection, the term “beneficial determination” means an interpretation or application of pension or other law by the governing body, or an appointee or employee of the governing body, that reverses or supersedes a previous interpretation or application and either (i) results in an increase in the amount of the pension or annuity received by a member of the pension or retirement system or (ii) results in a person becoming eligible to receive a pension or annuity from the pension or retirement system. The term “beneficial determination” shall not include a beneficial determination mandated by a final decision of a court of competent jurisdiction.

Nothing in this Section shall prevent the passage or adoption of any law, ordinance, resolution, rule, policy, or practice that further restricts the ability to provide a “benefit increase”, “emolument increase”, or “beneficial determination” as those terms are used under this Section.

(a)

(b)

(c)

(d)

EXPLANATION

The proposed amendment adds a section to the Illinois Constitution requiring a three-fifths majority vote to approve any pension or retirement benefit increase for public employees and officials.

The proposed amendment requires a three-fifths vote of each chamber of the General Assembly (the Senate and the House of Representatives) for a bill that provides a pension benefit increase, except for appropriation bills.

“Benefit increase” means a change to any pension or other law that results in a member of a pension or retirement system receiving a new benefit or an enhancement, including any changes that (i) increase the amount of a member’s pension, or (ii) reduce or eliminate the eligibility requirements or other terms or conditions a member must meet to receive a pension. It also means a change to any pension or other law that expands the class of persons who may become members of any pension or retirement system. An increase in salary or wage level, by itself, does not constitute a “benefit increase,” unless the increase exceeds limitations provided by law.

The proposed amendment would also require a two-thirds vote for lawmakers to override a governor’s veto or accept a governor’s proposed changes in a rewrite of pension increase legislation. Currently, it takes a three-fifths vote to override a veto and only a simple majority to accept a governor’s changes.

The proposed amendment requires approval of three-fifths of the members of the governing body of a unit of local government or school district for any ordinance, resolution, rule, or other action that provides an enhancement or emolument increase to an employee or officer that has the effect of increasing the pension of that employee or officer. “Emolument increase” means the creation of a new, or enhancement of an existing, advantage, profit, or gain that an official or employee receives by virtue of holding office or employment, which includes compensated time off, bonuses, incentives, or other forms of compensation. An increase in salary or wage level, by itself, does not constitute an “emolument increase,” unless the increase exceeds limitations provided by law.

The proposed amendment requires approval of three-fifths of the members of the governing body of a pension or retirement system for any action that results in a “beneficial determination.” A “beneficial determination” is an interpretation or application of law that reverses or supersedes a previous decision if that interpretation or application (i) results in an increase in the overall amount of pension benefits received by a member or (ii) results in a person becoming eligible to receive a pension. “Beneficial determination” does not include a final decision mandated by the courts.

Voters that believe the Illinois Constitution should be amended to require a three-fifths majority vote to approve any pension or retirement benefit increase for public employees and officials should vote “YES” on the question. Three-fifths of those voting on the question, or a majority of those voting in the election, must vote “YES” in order for the amendment to become effective. Voters that believe the Illinois Constitution should not be amended to require a three-fifths majority vote to approve any pension or retirement benefit increase for public employees and officials should vote “NO” on the question.

FORM OF BALLOT

Proposed Amendment to the 1970 Illinois Constitution

Explanation of Amendment Upon approval by the voters, the proposed amendment, which takes effect on January 9, 2013, adds a new section to the General Provisions Article of the Illinois Constitution. The new section would require a three-fifths majority vote of each chamber of the General Assembly, or the governing body of a unit of local government, school district, or pension or retirement system, in order to increase a benefit under any public pension or retirement system. At the general election to be held on November 6, 2012, you will be called upon to decide whether the proposed amendment should become part of the Illinois Constitution.

If you believe the Illinois Constitution should be amended to require a three-fifths majority vote in order to increase a benefit under any public pension or retirement system, you should vote “YES” on the question. If you believe the Illinois Constitution should not be amended to require a three-fifths majority vote in order to increase a benefit under any public pension or retirement system, you should vote “NO” on the question. Three-fifths of those voting on the question or a majority of those voting in the election must vote “YES” in order for the amendment to become effective on January 9, 2013.

YES

NO For the proposed addition of Section 5.1 to Article XIII of the Illinois Constitution.

CAPITOL BUILDING SPRINGFIELD, ILLINOIS OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE

I, Jesse White, Secretary of the State of Illinois, do hereby certify that the foregoing is a true copy of the Proposed Amendment, the Explanation of the Proposed Amendment, Arguments in Favor of the Amendment and Arguments Against the Amendment and a true copy of the Form of Ballot for this call at the regularly scheduled general election on Tuesday, November 6, 2012, as set forth in House Joint Resolution 93 of the 97th General Assembly in compliance with the Illinois Constitutional Amendment Act.

These voter informational materials also are available in English, Chinese, Polish, Hindi and Spanish at www.cyberdriveillinois.com, or by writing the Secretary of State’s office at 111 East Monroe Street, Springfield, IL 62756.

IN WITNESS WHEREOF, I hereunto set my hand and affix the Great Seal of the State of Illinois. Done in the City of Springfield, this 18th day of June 2012.

Jesse White Secretary of State

Este material informativo para el votante también está disponible en inglés, chino, polaco, hindi y español en www.cyberdriveillinois.com o puede solicitarlos escribiendo a la oficina del Secretario de Estado en 111 East Monroe Street, Springfield, IL 62756.

Niniejsze wyborcze materiały informacyjne dostępne są również w języku angielskim, chińskim, polskim, hindi i hiszpańskim na stronie www.cyberdriveillinois.com lub za listownym zamówieniem w biurze Sekretarza Stanu pod adresem 111 East Monroe Street, Springfield, IL 62756.

这些投票信息资料提供英文版、波兰语版、印地语版和西班牙语版。可访问 www.cyberdriveillinois.com 查阅，亦可写信至州务卿办公室 索取，地址为伊利诺伊州斯普林菲尔德市东门罗街 111 号，邮编 62756。

ये मतदाता सूचना संबंधी सामग्रियाँ www.cyberdriveillinois.com पर या राज्य के सचिव के कार्यालय को 111 east monroe street, springfield, il 62756 पर लिखकर भेजी जा सकती हैं जो कि अंग्रेज़ी, चीनी, पोलिश, हिंदी और स्पेनी में भी उपलब्ध हैं।

सेवा में, इलिनॉय राज्य के मतदाता:

राज्य के संविधान का प्रयोजन सरकार और कानूनों के लिए संरचना की स्थापना करना है। इलिनॉय का संविधान नागरिकों को अधिकार और संरक्षण प्रदान करता है; सरकार की कार्यकारी, न्यायिक और विधायी शाखाओं की रचना करता है; स्थानीय सरकारों को दी गई शक्तियों को स्पष्ट करता है,; राज्य की कराधान शक्ति को सीमित करता है और करदाता के डॉलरों के उपयोग पर कुछ प्रतिबन्धों को लागू करता है। इलिनॉय के संविधान में परिवर्तन आरम्भ करने के तीन तरीके हैं: (1) कोई संवैधानिक संविद (convention) किसी भी भाग में परिवर्तन प्रस्तावित कर सकता है; (2) जनरल असेम्बली किसी भी भाग में परिवर्तन प्रस्तावित कर सकती है; या (3) राज्य के लोग जनमत संग्रह द्वारा विधायी अनुच्छेद (LegisLative articLe) में परिवर्तन प्रस्तावित कर सकते हैं। परिवर्तन आरम्भ करने के तरीके पर ध्यान दिए बिना, इलिनॉय के लोगों को परिवर्तनों के लागू होने से पहले संविधान के किसी परिवर्तन का अनुमोदन करना होगा।

प्रस्तावित संशोधन इलिनॉय के संविधान के सामान्य प्रावधान अनुच्छेद में धारा 5.1 जोड़ता है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कोई पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ वृद्धि अनुमोदित करने के लिए नई धारा के अंतर्गत साठ प्रतिशत बहुमत की ज़रूरत होगी। 6 नवम्बर, 2012 को होने वाले आम चुनाव में आपसे यह निर्णय करने के लिए कहा जाएगा कि क्या प्रस्तावित संशोधन इलिनॉय के संविधान का भाग बन जाना चाहिए।

इलिनॉय के संविधान के अनुच्छेद Xiii में प्रस्तावित संशोधन

धारा 5.1 — पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ वृद्धियाँ

(a) विनियोगों (appropriations) के विधेयक (biLL) के सिवाए ऐसा कोई भी विधेयक जो राज्य, स्थानीय सरकार या स्कूल ज़िले, या उसकी किसी एजेंसी या सहायक संस्था की किसी इकाई की किसी पेंशन या सेवानिवृत्ति प्रणाली के अंतर्गत लाभ वृद्धि प्रदान करता है, जनरल असेम्बली के प्रत्येक सदन में चुने गए साठ प्रतिशत सदस्यों की सहमति के बिना कानून नही ंबनेगा। अगर गवर्नर ऐसे विधेयक को आपत्तियो ंके साथ उस सदन को वापस करके अस्वीकार कर देता है जहाँ से यह विधेयक उत्पन्न हुआ था, तो अनुच्छेद iv, धारा 9 के प्रावधान उस विधेयक के पारित होन ेपर लागू होंगे सिवाए इसके कि ऐसा विधेयक तब तक कानून नही ंबनेगा जब तक इसकी वापसी पर इसे जनरल असेम्बली के प्रत्येक सदन में चुने गए दो-तिहाई सदस्यों के रिकॉर्ड वोट द्वारा द्वारा पारित नही ंकर दिया जाता। अगर गवर्नर विशिष्ट सिफारिशो ंके साथ ऐसे विधेयक को उस सदन को परिवर्तन करने के लिए वापस कर देता है जहाँ से यह विधेयक उत्पन्न हुआ था, तो अनुच्छेद iv, धारा 9 के प्रावधान उन विशिष्ट सिफारिशो ंकी स्वीकृति पर लागू होंगे सिवाए इसके कि ऐसी सिफारिशें विधेयक के पारित होन ेकी तारीख या प्रभावी तारीख पर ध्यान दिए बिना जनरल असेम्बली के प्रत्येक सदन में चुने गए दो-तिहाई सदस्यों के रिकॉर्ड वोट द्वारा द्वारा ही स्वीकार की जा सकती हैं।

इस उप धारा के प्रयोजनो ंके लिए, “लाभ वृद्धि” शब्द का अर्थ किसी पेंशन या अन्य कानून में कोई ऐसा परिवर्तन है जिसके परिणामस्वरूप किसी पेंशन या सेवानिवृत्ति प्रणाली का कोई सदस्य कोई नया लाभ या किसी लाभ में वृद्धि प्राप्त करता है जिसमें कोई ऐसे परिवर्तन सम्मिलित हैं पर ये इन तक ही सीमित नही ंहै जो (i) उस पेंशन या वार्षिक भत्ते (annuity) की धनराशि में वृद्धि करते हैं जो कोई सदस्य सेवानिवृत्ति पर प्राप्त कर सकता है, या (ii) उन पात्रता अपेक्षाओ ंया अन्य नियमो ंऔर शर्तों को कम या समाप्त करते हैं जिन्हे ंकिसी सदस्य को सेवानिवृत्ति पर पेंशन या वार्षिक भत्ता प्राप्त करने के लिए अवश्य पूरा करना चाहिए। “लाभ वृद्धि” शब्द का अर्थ किसी ऐसी पेंशन या ऐसे अन्य कानून में परिवर्तन करना भी है जो उन व्यक्तियो ंकी श्रेणी में वृद्धि करता है जो किसी पेंशन या सेवानिवृत्ति प्रणाली के सदस्य बन सकते हैं या जो किसी पेंशन या सेवानिवृत्ति प्रणाली से पेंशन या वार्षिक भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। वेतन या मज़दूरी के स्तर में वृद्धि का अर्थ स्वयं द्वारा, “लाभ वृद्धि” नही ंहोगा जब तक वह वृद्धि कानून द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं से अधिक न हो।

(b) किसी अधिकारी या कर्मचारी की परिलब्धि (emoLument) में वृद्धि करने वाली स्थानीय सरकार या स्कूल ज़िले की किसी इकाई के शासी निकाय (governing body) या शासी निकाय के किसी नियुक्त व्यक्ति या कर्मचारी का कोई अध्यादेश, संकल्प, नियम या अन्य कार्य, जिसका प्रभाव उस पेंशन या वार्षिक भत्ते में वृद्धि करना होता है जो कोई अधिकारी या कर्मचारी पेंशन या सेवानिवृ्त्ति प्रणाली के सदस्य के रूप में प्राप्त कर सकता है, उस शासी निकाय के साठ प्रतिशत सदस्यो ंकी सहमति के बिना मान्य नही ंहोगा। इस उप धारा के प्रयोजनों के लिए “परिलब्धि वृद्धि” का अर्थ किसी नई बढ़त, लाभ या फायदे का सृजन या किसी मौजूदा बढ़त, लाभ या फायदे की वृद्धि है जो कोई अधिकारी या कर्मचारी पद या रोज़गार में होन ेके कारण प्राप्त करता है जिसमें क्षतिपूरक छुट्टियाँ, बोनस, प्रोत्साहन या क्षतिपूर्ति के अन्य रूप सम्मिलित हैं पर ये इन तक ही सीमित नही ंहैं। वेतन या मज़दूरी के स्तर में वृद्धि का अर्थ स्वयं द्वारा,”परिलब्धि वृद्धि” नही ंहोगा जब तक वह वृद्धि कानून द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं से अधिक न हो।

(c) राज्य, स्थानीय सरकार या स्कूल ज़िले की किसी इकाई या उसकी किसी एजेंसी या सरकार की सहायक संस्था के अधिकारियो ंया कर्मचारियो ंके लाभ के लिए सृजित या अनुरक्षित किसी पेंशन या सेवानिवृत्ति प्रणाली के शासी निकाय या शासी निकाय के किसी नियुक्त व्यक्ति या कर्मचारी का कोई कार्य, जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रद निर्धारण होता है, उस शासी निकाय के साठ प्रतिशत सदस्यो ंकी सहमति के बिना मान्य नही ंहोगा। इस उप धारा के प्रयोजनो ंके लिए “लाभप्रद निर्धारण” का अर्थ शासी निकाय या शासी निकाय के किसी नियुक्त व्यक्ति या कर्मचारी द्वारा पेंशन या अन्य कानून की व्याख्या या अनुप्रयोग है जो पिछली व्याख्या या अनुप्रयोग को पलट देता है या उसका स्थान ले लेता है और या तो (i) इसके परिणामस्वरूप पेंशन या सेवानिवृत्ति प्रणाली के किसी सदस्य द्वारा प्राप्त पेंशन या वार्षिक भत्ते की राशि में वृद्धि होती है या (ii) इसके परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति पेंशन या सेवानिवृत्ति प्रणाली से पेंशन या वार्षिक भत्ता पान ेका पात्र बन जाता है। “लाभप्रद निर्धारण” शब्द में वह लाभप्रद निर्धारण सम्मिलित नही ंहोगा जो सक्षम न्यायक्षेत्र के न्यायालय के अन्तिम निर्णय द्वारा अनिवार्य होता है।

(d) इस धारा में कोई भी बात किसी ऐसे कानून, अध्यादेश, संकल्प, नियम, नीति या पद्धति को पारित करने या अपनान ेको नही ंरोकेगी जो इस धारा के अंतर्गत उपयोग किए गए शब्दों “लाभ वृद्धि”, “परिलब्धि वृद्धि” या “लाभप्रद निर्धारण” प्रदान करने की योग्यता को और अधिक सीमित करती हो।

व्याख्या प्रस्तावित संशोधन इलिनॉय के संविधान में एक धारा जोड़ता है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियो ंऔर अधिकारियो ंके लिए कोई पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ वृद्धि अनुमोदित करने के लिए साठ प्रतिशत बहुमत की ज़रूरत होती है।

प्रस्तावित संशोधन में ऐसे विधेयक के लिए जनरल असेम्बली (सीनेट और प्रतिनिधियो ंका सदन) के प्रत्येक भाग के साठ प्रतिशत वोट की ज़रूरत होती है जो विनियोग विधेयको ंके सिवाए पेंशन लाभ वृद्धि प्रदान करता है। “लाभ वृद्धि” का अर्थ किसी पेंशन या अन्य कानून में कोई ऐसा परिवर्तन है जिसके परिणामस्वरूप किसी पेंशन या सेवानिवृत्ति प्रणाली का कोई सदस्य कोई नया लाभ या कोई वृद्धि प्राप्त करता है जिसमें कोई ऐसे परिवर्तन सम्मिलित हैं जो (i) किसी सदस्य की पेंशन की धनराशि में वृद्धि करते हैं, या (ii) उन पात्रता अपेक्षाओ ंया अन्य नियमो ंऔर शर्तों को कम या समाप्त करते हैं जिन्हे ंकिसी सदस्य को पेंशन प्राप्त करने के लिए अवश्य पूरा करना चाहिए। इसका अर्थ किसी पेंशन या ऐसे अन्य कानून में परिवर्तन भी है जो उन लोगों की श्रेणी में विस्तार करता है जो किसी पेंशन या सेवानिवृत्ति प्रणाली के सदस्य बन सकते हैं। वेतन या मज़दूरी के स्तर में वृद्धि का अर्थ स्वयं द्वारा “लाभ वृद्धि” नही ंहोता है जब तक वह वृद्धि कानून द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं से अधिक न हो।

प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत कानून निर्माताओ ंके लिए गवर्नर की अस्वीकृति को निरस्त (override) करने या पेंशन वृद्धि कानून के पुनर्लेखन में गवर्नर के प्रस्तावित परिवर्तनो ंको स्वीकार करने के लिए दो-तिहाई वोटो ंकी भी ज़रूरत होगी। वर्तमान में, किसी अस्वीकृति (veto) को निरस्त करने के लिए साठ प्रतिशत वोटो ंऔर गवर्नर के परिवर्तनो ंको स्वीकार करने के लिए केवल सामान्य बहुमत की ज़रूरत होती है।

प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत किसी अध्यादेश, संकल्प, नियम या ऐसे अन्य कार्य के लिए स्थानीय सरकार या स्कूल ज़िले की इकाई के शासी निकाय के साठ प्रतिशत सदस्यों के अनुमोदन की ज़रूरत होती है जो किसी कर्मचारी या अधिकारी को वृद्धि या परिलब्धि वृद्धि प्रदान करता है जिसका प्रभाव उस कर्मचारी या अधिकारी की पेंशन में वृद्धि करना होता है। “परिलब्धि वृद्धि” का अर्थ किसी नई बढ़त, लाभ या फायदे का सृजन या किसी मौजूदा बढ़त, लाभ या फायदे की वृद्धि है जो कोई अधिकारी या कर्मचारी पद या रोज़गार में होन ेके कारण प्राप्त करता है जिसमें क्षतिपूरक छुट्टियाँ, बोनस, प्रोत्साहन या क्षतिपूर्ति के अन्य रूप सम्मिलित हैं। वेतन या मज़दूरी के स्तर में वृद्धि का अर्थ स्वयं द्वारा “परिलब्धि वृद्धि” नही ंहोता है जब तक यह वृद्धि कानून द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं से अधिक न हो।

प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत “लाभप्रद निर्धारण” में परिणत होन ेवाले किसी कार्य के लिए किसी पेंशन या सेवानिवृत्ति प्रणाली के शासी निकाय के साठ प्रतिशत सदस्यों के अनुमोदन की ज़रूरत होती है। “लाभप्रद निर्धारण” कानून की व्याख्या या अनुप्रयोग है जो उस स्थिति में पिछले निर्णय को पलट देता है या उसका स्थान ले लेता है अगर उस व्याख्या या अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप (i) किसी सदस्य द्वारा प्राप्त पेंशन लाभों की पूरी राशि में वृद्धि होती है या (ii) कोई व्यक्ति पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र बन जाता है। “लाभप्रद निर्धारण” में न्यायालय द्वारा अनिवार्य बनाया गया कोई अन्तिम निर्णय सम्मिलित नही ंहै।

जिन मतदाताओं का यह मानना है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए किसी पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ वृद्धि का अनुमोदन करने के लिए इलिनॉयस संविधान में साठ प्रतिशत बहुमत की अपेक्षा के लिए संशोधन किया जाना चाहिए, उन्हें प्रश्न पर “हाँ” मतदान करना चाहिए। प्रश्न पर मतदान करने वालों में से साठ प्रतिशत लोगों या चुनाव में मतदान करने वाले अधिकाँश लोगों को संशोधन के लागू होने के लिए “हाँ” में मतदान करना होगा। जिन मतदाताओं का यह मानना है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए किसी पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ वृद्धि का अनुमोदन करने के लिए इलिनॉयस संविधान में साठ प्रतिशत बहुमत की अपेक्षा के लिए संशोधन नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें प्रश्न पर “नहीं” मतदान करना चाहिए।

मतदान का रूप इलिनॉय के 1970 के संविधान में प्रस्तावित संशोधन

संशोधन की व्याख्या अगर आप यह मानते हैं कि किसी लोक पेंशन या सेवानिवृत्ति प्रणाली के अंतर्गत किसी लाभ में वृद्धि करने क ेलिए साठ प्रतिशत बहुमत होना आवश्यक होने के वास्ते इलिनॉयस के संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, तो आपको प्रश्न पर “हाँ” मतदान करना चाहिए। अगर आप यह मानते हैं कि किसी लोक पेंशन या सेवानिवृत्ति प्रणाली के अंतर्गत किसी लाभ में वृद्धि करने के लिए साठ प्रतिशत बहुमत होना आवश्यक होने के वास्ते इलिनॉयस के संविधान में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए, तो आपको प्रश्न पर “नहीं” मतदान करना चाहिए। प्रश्न पर मतदान करने वाले साठ प्रतिशत लोगों या चुनाव में मतदान करने वाले अधिकाँश लोगों को संशोधन के 9 जनवरी, 2013 को लागू होने के लिए “हाँ” में मतदान करना होगा।

अगर आप यह मानते हैं कि किसी लोक पेंशन या सेवानिवृत्ति प्रणाली के अंतर्गत किसी लाभ में वृद्धि करने के लिए साठ प्रतिशत बहुमत होना आवश्यक होने के वास्ते इलिनॉय के संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, तो आपको प्रश्न पर “हाँ” मतदान करना चाहिए। अगर आप यह मानते हैं कि किसी लोक पेंशन या सेवानिवृत्ति प्रणाली के अंतर्गत किसी लाभ में वृद्धि करने के लिए साठ प्रतिशत बहुमत होना आवश्यक होने के वास्ते इलिनॉय के संविधान में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए, तो आपको प्रश्न पर “नहीं” मतदान करना चाहिए। प्रश्न पर मतदान करने वाले साठ प्रतिशत लोगों या चुनाव में मतदान करने वाले अधिकाँश लोगों को संशोधन के 9 जनवरी, 2013 को लागू होने के लिए “हाँ” में मतदान करना होगा।

हाँ नहीं

इलिनॉय संविधान के अनुच्छेद Xiii में धारा 5.1 की प्रस्तावित वृद्धि के लिए।

केपिटॉल बिल्डिंग (CAPitoL BUiLdiNG) स्प्रिंगफील्ड, इलिनॉय (SPriNGFieLd, iLLiNoiS)

राज्य के सचिव का कार्यालय (oFFiCe oF tHe SeCretArY oF StAte)

मैं, जेसे व्हाइट, इलिनॉयराज्य का सचिव इसके द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण प्रस्तावित संशोधन, प्रस्तावित संशोधन की व्याख्या, संशोधन के पक्ष में तर्कों और संशोधन के विपक्ष में तर्कों की सत्य प्रति है और मंगलवार, 6 नवम्बर, 2012 को नियमित रूप से निर्धारित आम चुनाव में इस आह्वान के लिए मतपत्र के फॉर्म की सत्य प्रति है जैसा कि इलिनॉय संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुपालन में 97वी ंजनरल असेम्बली के सदन संयुक्त संकल्प 93 में उल्लेख किया गया है

ये मतदाता सूचना संबंधी सामग्रियाँ www.CYBerdriveiLLiNoiS.Com पर या राज्य के सचिव के कार्यालय को 111 eASt moNroe Street, SPriNGFieLd, iL 62756 पर लिखकर भेजी जा सकती हैं जो कि अंग्रेज़ी, चीनी, पोलिश, हिंदी और स्पेनी में भी उपलब्ध हैं।

इसके साक्ष्य में मैं इस पर हस्ताक्षर करता हूँ और इलिनॉय राज्य की महान मुहर लगाता हूँ। जून 2012 के इस 18वें दिन स्प्रिंगफील्ड नगर में सम्पन्न किया गया।

जेसे व्हाइट (JeSSe wHite) राज्य सचिव (SeCretArY oF StAte)

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SÍ

NO

A la propuesta de Agregar la Sección 5.1 al Artículo XIII de la Constitución de Illinois.

EDIFICIO DEL CAPITOLIO SPRINGFIELD, ILLINOIS OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO

Yo, Jesse White, Secretario de Estado de Illinois, certifico que lo anterior es una copia fiel de la propuesta de enmienda, la explicación de la enmienda propuesta, los argumentos a favor de la enmienda y los argumentos en contra de la enmienda y una copia fiel del tipo del formulario de votación de este llamado en la elección general reglamentariamente programada para el martes 6 de noviembre de 2012, según lo expresado en la Resolución Conjunta 93 de la 97.. Asamblea General de conformidad con la Ley de Enmiendas Constitucionales de Illinois.

Este material informativo para el votante también está disponible en inglés, chino, polaco, hindi y español en www.cyberdriveillinois.com o puede solicitarlos escribiendo a la oficina del Secretario de Estado en 111 East Monroe Street, Springfield, IL 62756.

EN FE DE LO CUAL, he estampado el Gran Sello del Estado de Illinois. Redactado en la ciudad de Springfield, el día 18 de junio de 2012.

Jesse White Secretario de Estado

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A los votantes del Estado de Illinois:

El propósito de una constitución estatal es establecer una estructura de gobierno y de leyes. La Constitución de Illinois brinda derechos y protecciones a los ciudadanos, crea los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, especifica los poderes otorgados a los gobiernos locales, limita la potestad tributaria del estado e impone ciertas restricciones al uso del dinero de los contribuyentes. Existen tres formas de impulsar cambios en la Constitución de Illinois: (1) una convención constituyente puede proponer cambios en cualquier parte, (2) la Asamblea General puede proponer cambios en cualquier parte, o (3) el pueblo del Estado podrá proponer cambios en el Articulado Legislativo a través de un referéndum. Independientemente de qué método se utilice para impulsar un cambio, el pueblo de Illinois debe aprobar todo cambio a la Constitución antes que entre en vigencia.

La enmienda propuesta agrega la Sección 5.1 al Artículo de las Disposiciones Generales de la Constitución de Illinois. La nueva sección debería obtener una mayoría de tres quintos de los votos para que se apruebe cualquier aumento en los beneficios de las pensiones y las jubilaciones de los empleados y funcionarios públicos. En la elección general que se celebrará el 6 de noviembre de 2012, usted deberá decidir si la enmienda propuesta debe formar parte de la Constitución de Illinois.

PROPUESTA DE ENMIENDA AL ARTÍCULO XIII

DE LA CONSTITUCIÓN DE ILLINOIS

Sección 5.1 — Aumento en los beneficios de pensión y jubilación Ningún proyecto de ley, exceptuando los proyectos de ley para la asignación de partidas presupuestarias, que proponga un aumento en cualquiera de los beneficios del sistema de pensiones o jubilaciones del estado de cualquier unidad de gobierno local o distrito escolar o de cualquiera de sus agencias o dependencias, podrá convertirse en ley sin la concurrencia de las tres quintas partes de los miembros elegidos en cada cámara de la Asamblea General.

Si el Gobernador veta tal proyecto de ley devolviéndolo a la cámara en la que se originó con objeciones, la sanción de ese proyecto de ley quedará sujeta a lo dispuesto por el Artículo IV, Sección 9,, salvo en cuanto a la excepción de que tal proyecto no adquirirá fuerza de ley hasta tanto que, a su regreso, no sea aprobado por el voto nominal de los dos tercios de los miembros elegidos para cada Cámara de la Asamblea General. Si el gobernador devuelve tal proyecto de ley con recomendaciones específicas de cambios a la cámara en la que se originó, la aceptación de esas recomendaciones específicas quedará sujeta a lo dispuesto por el Artículo IV, Sección 9, salvo en cuanto a la excepción de que tales recomendaciones pueden ser aceptadas por sólo el voto nominal de los dos tercios de los miembros elegidos para cada cámara de la Asamblea General, independientemente de la fecha de la sanción o de la entrada en vigencia del proyecto de ley.

A los efectos de este inciso, el término “aumento de beneficio” significa un cambio en toda ley de pensiones o de otro tipo que dé lugar a que un beneficiario del sistema de jubilaciones o pensiones reciba un nuevo beneficio o a la mejora de un beneficio, incluyendo de manera no taxativa cualquier cambio que (i) aumente el monto de la pensión o la anualidad que un beneficiario podría recibir al momento de su jubilación o (ii) reduzca o elimine los requisitos de admisibilidad u otros términos o condiciones que un miembro deba satisfacer para recibir una pensión o anualidad al jubilarse. El término “aumento de beneficio” también significa un cambio en toda ley de pensiones o de otro tipo que amplíe la clasificación de las personas que pueden convertirse en beneficiarios de cualquier sistema de pensiones o jubilaciones o que pueden recibir una pensión o anualidad de un sistema de pensiones o jubilaciones. Un aumento del nivel salarial no constituye en sí mismo un “aumento del beneficio” excepto cuando ese aumento supere las limitaciones establecidas por ley.

Ninguna ordenanza, resolución, disposición u otra acción del órgano de gobierno, ni de una persona designada o empleada por el órgano de gobierno de cualquier unidad de gobierno local o distrito escolar que otorgue un aumento de emolumentos a un funcionario o empleado con el objeto de aumentar el monto de la pensión o anualidad que el funcionario o empleado podría recibir como beneficiario de un sistema de pensiones o jubilaciones, tendrá validez sin la concurrencia de las tres quintas partes de los miembros de dicho órgano de gobierno. A los efectos de este inciso, el término “aumento de emolumentos” se refiere a la creación de una nueva ventaja, beneficio o ganancia o la mejora de una ventaja, beneficio o ganancia existente que un funcionario o empleado reciba por ocupar un cargo o empleo, incluyendo de manera no taxativa las licencias con goce de sueldo, los bonos, los incentivos u otras formas de compensación. Un aumento del nivel salarial no constituye, en sí mismo, un “aumento de emolumentos” salvo cuando ese aumento supere las limitaciones previstas en la ley.

Ninguna acción del órgano de gobierno, ni de una persona designada o empleada por el órgano de gobierno, de cualquier sistema de pensiones o jubilaciones creado o mantenido para el beneficio de los funcionarios o los empleados del estado, de cualquier unidad de gobierno local o distrito escolar o cualquier agencia o dependencia del mismo que resulte en una determinación de beneficio, tendrá validez sin la concurrencia de las tres quintas partes de los miembros de ese órgano de gobierno. A los efectos de este inciso, el término “determinación de beneficio” se refiere a la interpretación o la aplicación de una ley de pensiones o de otro tipo realizada por el órgano de gobierno o por la persona designada o empleada por el órgano de gobierno, que invierte o reemplaza a la interpretación o aplicación previa y que (i) da como resultado un aumento del monto de la pensión o anualidad recibida por un beneficiario del sistema de pensiones o jubilaciones o (ii) que da como resultado que una persona cumpla con las condiciones necesarias para recibir una pensión o anualidad del sistema de pensiones o jubilaciones. El término “determinación de beneficio” no incluye la determinación de un beneficio emanada de una sentencia firme de un tribunal competente.

Nada de lo dispuesto en esta Sección impedirá la sanción o la adopción de ninguna ley, ordenanza, resolución, disposición, política o práctica que limite aún más la capacidad de otorgar un “aumento de beneficio”, “aumento de emolumentos” o “determinación de beneficio” en la forma en que esos términos se utilizan en esta Sección.

(a)

(b)

(c)

(d)

EXPLICACIÓN

La enmienda propuesta agrega una sección a la Constitución de Illinois que exige una mayoría de tres quintos de los votos para aprobar cualquier aumento de los beneficios de pensiones y jubilaciones de los empleados y funcionarios públicos.

La enmienda propuesta necesita obtener el voto de las tres quintas partes de cada una de las cámaras de la Asamblea General (el Senado y la Cámara de Representantes) para poder sancionar un proyecto de ley que otorgue un aumento del beneficio de pensiones, exceptuando los proyectos de ley para asignación de partidas presupuestarias. Un “aumento de beneficio” significa un cambio a cualquier ley de pensiones u otras leyes que dé como resultado que un beneficiario de un sistema de pensiones o jubilaciones reciba un nuevo beneficio o una mejora de un beneficio, incluyendo todo cambio que (i) aumente el monto de la pensión de un beneficiario o que (ii) reduzca o elimine los requisitos de admisibilidad u otros términos o condiciones que un beneficiario deba cumplir para recibir una pensión. También significa un cambio en cualquier ley de pensiones o de otro tipo que amplíe la clasificación de las personas que pueden convertirse en beneficiarios de cualquier sistema de pensiones o jubilaciones. Un aumento del nivel salarial no constituye en sí mismo un “aumento de beneficio” excepto cuando ese aumento supera las limitaciones previstas por la ley.

La enmienda propuesta también necesitaría obtener el voto de los dos tercios de los legisladores para anular el veto de un gobernador o para aceptar los cambios propuestos por un gobernador en una nueva versión de la legislación en materia de aumento de pensiones. En la actualidad, se necesita el voto de las tres quintas partes de los legisladores para anular un veto y sólo una mayoría simple para aceptar los cambios propuestos por un gobernador.

La enmienda propuesta necesita la aprobación de las tres quintas partes de los integrantes del órgano de gobierno de una unidad de gobierno local o distrito escolar para cualquier ordenanza, resolución, disposición o cualquier otra acción que otorgue un aumento o mejora de emolumentos a un empleado o funcionario con el fin de aumentar la pensión de dicho empleado o funcionario. Un “aumento de emolumentos” se refiere a la creación o la mejora de una ventaja, un beneficio o una ganancia existentes que recibe un funcionario o un empleado por ocupar un cargo o empleo, incluyendo las licencias con goce de sueldo, los bonos, los incentivos u otras formas de compensación. Un aumento del nivel salarial no constituye en sí mismo un “aumento de emolumentos”, salvo cuando ese aumento supere las limitaciones previstas por la ley.

La enmienda propuesta necesita obtener la aprobación de las tres quintas partes de los integrantes del órgano de gobierno de un sistema de pensiones o jubilaciones por toda acción que dé como resultado una “determinación de beneficio”. Una “determinación de beneficio” es la interpretación o la aplicación de una ley que revoca o reemplaza una decisión previa cuando dicha interpretación o aplicación (i) da como resultado un aumento del monto total de los beneficios de pensiones recibidos por un beneficiario o (ii) hace que una persona sea admisible para recibir una pensión. La “determinación de beneficio” no incluye las sentencias firmes de los tribunales.

Los votantes que consideren que la Constitución de Illinois debe ser enmendada para que sea exigible el voto de una mayoría de tres quintos para aprobar cualquier aumento de los beneficios de pensiones y jubilaciones de los empleados y los funcionarios públicos deben votar “SÍ” a la cuestión. Las tres quintas partes de los votantes que voten sobre la cuestión o de la mayoría de los votantes que voten en las elecciones deberán votar “SÍ” para que la enmienda entre en vigor. Los votantes que consideren que la Constitución de Illinois no debe ser enmendada para que sea exigible una mayoría de tres quintos para aprobar cualquier aumento de beneficios de pensiones y jubilaciones de los empleados y funcionarios públicos deben votar “NO” a la cuestión. FORMULARIO DE VOTACIÓN

Propuesta de Enmienda a la Constitución de Illinois de 1970 Explicación de la enmienda Una vez aprobada por los votantes, la enmienda propuesta, que entrará en vigencia el 9 de enero de 2013, agregará una nueva sección al Artículo de Disposiciones Generales de la Constitución de Illinois. La nueva sección exigirá una mayoría de las tres quintas partes de los votos de cada cámara de la Asamblea General, o del órgano de gobierno de una unidad de gobierno local, distrito escolar o sistema de pensiones y jubilaciones para poder aumentar un beneficio en cualquier sistema público de pensiones y jubilaciones. En la elección general que se celebrará el 6 de noviembre de 2012, usted deberá decidir si la enmienda propuesta deberá formar parte de la Constitución de Illinois.

Si usted considera que la Constitución de Illinois debe ser enmendada para que sea exigible una mayoría de las tres quintas partes para aumentar un beneficio de cualquier sistema público de pensiones y jubilaciones, usted debe votar “SÍ” a la cuestión. Si usted cree que la Constitución de Illinois no debe ser enmendada para que sea exigible la mayoría de las tres quintas partes para aumentar un beneficio de cualquier sistema público de pensiones y jubilaciones, usted deberá votar “NO” a la cuestión. Será necesario que el voto de las tres quintas partes de los votantes que voten sobre la cuestión o de la mayoría de los votantes que voten en las elecciones sea “SI” para que la enmienda entre en vigencia el 9 de enero de 2013.

致伊利诺伊州选民：

州宪法的目的是为政府和法律建立一种结构。《伊利诺伊州宪法》为公民提供权利和保护，建立政府的行政机关、司

法机关和立法机关，阐明赋予地方政府的权力，限制州的征税权力，为税款利用施加特定限制。可通过三种方式提出

修改《伊利诺伊州宪法》：(1) 制宪会议可提出修改宪法的任何部分；(2) 州议会可提出修改宪法的任何部分；或者 (3) 州公民可通过全民投票提出修改立法条款。无论通过哪种方式提出宪法修改要求，均须经伊利诺伊州公民表决通过后

方可生效。

本修正提案将为《伊利诺伊州宪法》总则条款增加第 5.1 款。新条款需获得五分之三的多数选票，方可批准针对公职人

员和官员的养老金或退休福利调增。在将于 2012 年 11 月 6 日举行的大选中，将呼吁您决定本修正提案是否应成为

《伊利诺伊州宪法》的一部分。

《伊利诺伊州宪法》

第十三条修正提案

第 5.1 款 – 养老金与退休福利调增

(a) 如未得到五分之三获选进入州议会各议院的议员的赞成，则除拨款议案之外，任何在州、州的当地政府或学区的

任何单位或州的任何机关或机构的养老金或退休体系项下规定福利调增的议案均不得成为法律。如果州长通过提

出异议将此类议案发回至提起议案的议院而否决此类议案，则第 4 条第 9 款的规定应管辖是否通过此类议案，但

是此类议案不得成为法律，除非其在被发回时获得三分之二获选进入州议会各议院的议员的记录选票通过。如果

州长提出具体改动建议而将此类议案发回至提起议案的议院，则第 4 条第 9 款的规定应管辖是否接受此类具体建

议，除非此类建议仅可以获得三分之二获选进入州议会各议院的议员的记录票数通过，而无论议案的通过日期或

生效日期如何。

针对本分款，“福利调增”一词系指对任何养老金或其他法律进行的、导致养老金或退休体系的成员领取新福利或

福利增加的变动，包括但不限于 (i) 调增成员在退休时能够领取的养老金或年金金额，或 (ii) 降低或取消成员必须

满足方可在退休时领取养老金或年金的资格要求或其他条款或条件。“福利调增”一词还指对任何养老金或其他

法律进行的、扩大可成为任何养老金或退休体系成员的或可从养老金或退休体系领取养老金或年金的人员的类别

的变动。薪水或工资水平调增本身不构成“福利调增”，除非此类调增超出了法律规定的限制。

(b) 如未得到五分之三获选进入州议会各议院的议员的赞成，则当地政府或学区的任何单位的主管机构或其被委派人

或员工的、规定官员或员工薪资调增的且会导致调增官员或员工作为养老金或退休体系的成员可以领取的养老金

或年金金额的任何法令、决议、条例或其他行动均为无效。针对本分款，“薪资调增”一词系指创建官员或员工由

于担任公职或受雇而领取的新的或增加的现有优待、利益或收益，包括但不限于带薪休假、奖金、奖励或其他形

式的报酬。薪水或工资水平调增本身不构成“薪资调增”，除非此类调增超出了法律规定的限制。

(c) 如未得到五分之三此类主管机构的成员的赞成，则任何为州的官员或员工的福利创建或维持的养老金或退休体系

的、或州的当地政府或学区的任何单位的、或州的任何机关或机构的主管机构或其被委派人或员工的导致有利决

定的活动均为无效。针对本分款，“有利决定”一词系指主管机构或其被委派人或员工对养老金或其他法律进行

的、推翻或取代先前解释或应用的解释或应用，且 (i) 导致养老金或退休体系成员领取的养老金或年金金额调整，

或 (ii) 导致人员有资格从养老金或退休体系领取养老金或年金。“有利决定”一词不包括具有司法管辖权的法庭的

最终判决中判定的有利决定。

(d) 本款内的任何规定均不妨碍通过或采纳进一步限制规定本款项下定义的“福利调增”、“薪资调增”或“有利决

定”的权力的法律、条令、决议、条例、政策或惯例。

说明

修正提案为《伊利诺伊州宪法》增加一款，要求以获得五分之三的多数票数通过针对公职人员和官员的养老金或退休福利调增。

修正提案要求州议会各议院（参议院和众议院）须以获得五分之三的多数票数通过调增养老金福利的法案，但拨款法案除外。“ 福利调增”系指对任何养老金或其他法律进行的、导致养老金或退休体系的成员领取新福利或福利增加的变动，包括但不限于 (i) 调增成员的养老金金额，或 (ii) 降低或取消成员必须满足方可领取养老金的资格要求或其他条款或条件。该词亦指涉及扩大可能

成为任何养老金或退休体系成员人士类别的任何养老金或其他法律的变动。薪水或工资水平调增本身不构成“福利调增”，除非此

类调增超出了法律规定的限制。

修正提案亦要求议员须以获得三分之二多数票数方可推翻州长的否决或接受州长在重拟养老金调增立法中所提议的变动。根据

当前法律，需要获得五分之三多数票数方可推翻州长的否决，需要获得简单多数票数方可接受州长提议的变动。

修正提案要求规定官员或员工薪资调增且会导致官员或员工的养老金调增的任何法令、决议、条例或其他行动须获得当地政府

或学区单位的主管机构五分之三成员的批准。“薪资调增”系指创建官员或员工由于担任公职或受雇而领取的新的或增加的现有优

待、利益或收益，包括带薪休假、奖金、奖励或其他形式的报酬。薪水或工资水平调增本身不构成“薪资调增”，除非此类调增超

出了法律规定的限制。

修正提案要求须获得养老金或退休体系的主管机构五分之三成员的批准，方可通过导致“有利决定”的任何行动。“有利决定”系指

推翻或取代先前决定的法律解释或应用，且该解释和应用 (i) 导致成员领取的养老金福利总额增加或 (ii) 导致人员有资格领取养

老金。“有利决定”不包括法院做出的最终裁决。

认为应修订《伊利诺伊州宪法》以规定须通过五分之三多数投票方可批准针对公职人员和官员的养老金或退休福利调增的投票 者应就该问题投“是”。须有五分之三的对该问题进行投票的投票者或多数在选举中投票的投票者投“是”，该修正案方可生 效。认为不应修订《伊利诺伊州宪法》以规定须通过五分之三多数投票方可批准针对公职人员和官员的养老金或退休福利调增 的投票者应就该问题投“否”。

选票表

是

否 对于是否同意为《伊利诺伊州宪法》总则条款增加第 5.1 款的修正提案

这些投票信息资料提供英文版、波兰语版、印地语版和西班牙语版。可访问 www.cyberdriveillinois.com 查阅，亦可写信 至州务卿办公室索取，地址为伊利诺伊州斯普林菲尔德市东门罗街 111 号，邮编 62756。

兹证明，本人于 2012 年 6 月 18 日在斯普林菲尔德市 特此签字并加盖伊利诺伊州州玺。

杰西·怀特 州务卿

These voter informational materials also are available in English, Chinese, Polish, Hindi and Spanish at www.cyberdriveillinois.com, or by writing the Secretary of State’s office at 111 East Monroe Street, Springfield, IL 62756.

Este material informativo para el votante también está disponible en inglés, chino, polaco, hindi y español en www.cyberdriveillinois.

com o puede solicitarlos escribiendo a la oficina del Secretario de Estado en 111 East Monroe Street, Springfield, IL 62756.

Niniejsze wyborcze materiały informacyjne dostępne są również w języku angielskim, chińskim, polskim, hindi i hiszpańskim na stronie www.cyberdriveillinois.com lub za listownym zamówieniem w biurze Sekretarza Stanu pod adresem 111 East Monroe Street, Springfield, IL 62756.

ये मतदाता सूचना संबंधी सामग्रियाँ www.cyberdriveillinois.com पर या राज्य के सचिव के कार्यालय को 111 east monroe street, springfield, il 62756 पर लिखकर भेजी जा सकती हैं जो कि अंग्रेज़ी, चीनी, पोलिश, हिंदी और स्पेनी में भी उपलब्ध हैं।

议会大厦 伊利诺伊州斯普林菲尔德

州务卿办公室

本人，伊利诺伊州州务卿杰西·怀特，特此证明，上文为根据《伊利诺伊州宪法修正法案》依照伊利诺伊州第 97 届州议会

第 93 号众议院联合决议的内容发布的修正提案、修正提案说明、修正提案支持论据、修正提案反对论据的真实副本，并

证明上文为将于 2012 年 11 月 6 日星期二举行的定期大选中使用的选票表的真实副本。

《1970 年伊利诺伊州宪法》修正提案

修正解释

经选民批准，将于 2013 年 1 月 9 日生效的修正提案将为《伊利诺伊州宪法》的总则条款增加一款。新条款将要求获得州 议会各议院或当地政府、学区或养老金或退休体系的主管机构的五分之三的多数票数方可调增任何公共养老金或退休体系 下的福利。在将于 2012 年 11 月 6 日举行的大选中，将呼吁您决定本修正提案是否应成为《伊利诺伊州宪法》的一部分。

如果您认为应修订《伊利诺伊州宪法》以规定须通过五分之三多数投票方可增调任何公共养老金或退休体系下的福利，您 应就该问题投“是”。如果您认为不应修订《伊利诺伊州宪法》以规定须通过五分之三多数投票方可增调任何公共养老金 或退休体系下的福利，您应就该问题投“否”。须有五分之三的对该问题进行投票的投票者或多数在选举中投票的投票者 投“是”，该修订方会于 2013 年 1 月 9 日生效。